शिमला: उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की और प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत चल रही परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के लिए लंबित धनराशि जारी करने का आग्रह किया.

उपमुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 916.53 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली थी. हालांकि अब तक केवल 137.48 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है जिसके चलते कई परियोजनाओं पर कार्य प्रभावित हो रहा है. उन्होंने मिशन के तहत पहली किश्त का पहला और दूसरा ट्रेंच शीघ्र जारी करने की मांग की.

केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने हिमाचल प्रदेश की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए भरोसा दिलाया कि लंबित धनराशि जल्द जारी की जाएगी.

उपमुख्यमंत्री ने बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने 517.16 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 67 शीतकालीन जल आपूर्ति योजनाओं (जिसमें वाइब्रेंट विलेज योजना भी शामिल है) को मंजूरी देने का आग्रह किया ताकि जनजातीय क्षेत्रों में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके.

मुकेश अग्निहोत्री ने पीएमकेएसवाई के तहत फिन्ना सिंह परियोजना को वित्त पोषण में शामिल करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया और इस परियोजना के लिए 135 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने की अपील की. उन्होंने 120.79 करोड़ रुपये की लागत वाली बीत और कुटलेहड़ परियोजनाओं को मंजूरी देने का भी आग्रह किया.

उपमुख्यमंत्री ने अन्य सिंचाई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की मांग करते हुए एसएमआई परियोजना लबरंग (किन्नौर), गार्डन कॉलोनी, एलआईएस बरोटी मंडप (मंडी), और एलआईएस संधोल (मंडी) के लिए 3.26 करोड़ रुपये की शेष केंद्रीय सहायता शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया.

इसके अलावा, उन्होंने नमामि गंगे मिशन के तहत पांच मल निकासी योजनाओं (शिमला जिले के चिड़गांव, रोहड़ू और सरस्वती नगर; सोलन जिले के सोलन और कंडाघाट; और सिरमौर जिले के ददाहू और राजगढ़) के लिए पांच करोड़ रुपये स्वीकृत करने की अपील की.

केंद्रीय मंत्री ने इन परियोजनाओं की प्राथमिकता को समझते हुए जल्द मंजूरी और धनराशि आवंटन का आश्वासन दिया.

हिन्दुस्थान समाचार