शिमला: हिमाचल प्रदेश में इन बहु राज्यीय सहकारी समितियों के 25 हजार सदस्य हैं. इन सहकारी समितियों में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल), राष्ट्रीय सहकारी ऑग्रेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) और भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) शामिल हैं. केन्द्र सरकार ने इन तीन राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्यीय सहकारी समितियों की स्थापना की है.
केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान शुक्रवार को सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी.उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में एनसीईएल के 5438 सदस्य बने हैं. इसी तरह एनसीओएल ने 4757 और बीबीएसएसएल के 14816 सदस्य जोड़े हैं.
केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने बताया कि इन समितियों को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के अधीन पंजीकृत किया गया है तथा सभी सहकारी समितियां जो प्रत्येक समिति के लिए निर्देशित गतिविधियों में रूचि रखती हैं जिसमें हिमाचल प्रदेश सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत समितियां भी शामिल हैं और ये सदस्य बनाने के लिए पात्र हैं.
डॉ. सिकंदर कुमार के सवाल के जवाब में अमित शाह ने बताया कि केन्द्र सरकार को सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान विकास और प्रशिक्षत कार्यबल की गुणवत्ता आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने भी राज्यों, संघ राज्यों में व्यापार में सुगमता बढ़ाने के लिए डिजीटलीकरण हेतु रजिस्ट्रार के कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण करने की योजना प्रारंभ कर दी है. उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार सहकारी आंदोलन को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने प्रमुख पहलें की हैं, जिसका विस्तृत ब्योरा उन्होंने संसद में प्रस्तुत किया.
हिन्दुस्थान समाचार
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