शिमला: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अपने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन कोटखाई क्षेत्र के गरावग पंचायत में कई विकासात्मक कार्यों का लोकार्पण और निरीक्षण किया. इस अवसर पर उन्होंने गिरी नदी पर 95 लाख रुपये की लागत से निर्मित निहारी-गरावग संपर्क मार्ग पर बैली ब्रिज का उद्घाटन किया. इसके साथ ही गरावग से ग्रेई संपर्क मार्ग का भी उद्घाटन किया.
शिक्षा मंत्री ने 3 करोड़ 92 लाख रुपये की लागत से निर्माणाधीन कुड़ी-मोहली संपर्क मार्ग के कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए.
अपने संबोधन में रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सड़कों का निर्माण बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने जुब्बल नावर कोटखाई क्षेत्र को विशेष रूप से सेब बाहुल्य क्षेत्र बताते हुए कहा कि बेहतर सड़क नेटवर्क से बागवानों और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी.
मंत्री ने जानकारी दी कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के लगभग दो वर्षों के कार्यकाल में क्षेत्र में 100 सड़कों की पासिंग हो चुकी है और वित्तीय वर्ष के अंत तक एक दर्जन और सड़कों की मंजूरी का लक्ष्य है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जुब्बल नावर कोटखाई को 190 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिलने पर उन्होंने इसे क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि बताया.
शिक्षा मंत्री ने कहा कि जुब्बल नावर कोटखाई का प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटन की अपार संभावनाएं प्रदान करता है. इस दिशा में सड़क निर्माण और टारिंग कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है. उन्होंने आश्वासन दिया कि गरावग पंचायत की ऐसी बस्तियों को भी सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा, जो अभी तक इससे वंचित हैं.
शिक्षा मंत्री ने बताया कि क्षेत्र में भवन निर्माण कार्यों पर भी जोर दिया जा रहा है. कोटखाई में निर्मित विकास भवन जल्द ही जनता को समर्पित किया जाएगा.
इसके बाद शिक्षा मंत्री ने प्रगतिनगर (गुम्मा) स्थित अटल बिहारी वाजपेयी इंजीनियरिंग महाविद्यालय का दौरा किया. उन्होंने शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर संस्थान की गतिविधियों का अवलोकन किया. महाविद्यालय की समस्याओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने इन्हें तकनीकी शिक्षा मंत्री के समक्ष रखने और समाधान सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया.
शिक्षा मंत्री ने 38 लाख रुपये की लागत से निर्मित खेल परिसर का रिबन काटकर उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि खेल और शिक्षा का समुचित विकास सरकार की प्राथमिकता है और सरकार गुणवत्ता युक्त शिक्षा और बेहतर सुविधाओं के लिए सशक्त निर्णय ले रही है.
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