हिमाचल प्रदेश के 1100 सरकारी स्कूलों में कार्यरत 2174 वोकेशनल शिक्षकों को सुक्खू सरकार की ओर से बड़ी राहत मिली है. व्यावसायिक टीचर्स को अब साल में 30 दिनों का अवकाश दिया जाएगा. शिक्षकों ने मांगों को लेकर 13 दिन तक हड़ताल की थी उसकी भी सैलरी नहीं काटी जाएगी. इसे विशेष अवकाश में शामिल किया जाएगा. बीते दिन शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की वोकेशनल शिक्षकों के साथ सचिवालय में बैठक हुई. इस दौरान बैठक में टीचर्स की मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई और उनके द्वारा की जा रही छुट्टियों की मांगों को देखते हुए 30 दिन के अवकाश का निर्णय लिया गया. इस बात की जानकारी खुद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दी है.
वोकेशनल टीचर्स द्वारा कंपनियों को बाहर कर उन्हें हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के अधीन करने की मांग की जा रही थी. बैठक में हरियाणा समेत कुछ अन्य राज्यों के मॉडल पर भी चर्चा हुई. बैठक में इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा की अध्यक्षता में उप समिति गठित की है.
कमेटी की सिफारिशों के आधार पर प्रदेश सरकार इस मामले में आगे फैसला लेगी. कमेटी में सह सचिव शिक्षा सहित व्यावसायिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे जो अपनी रिपोर्ट सौपेंगे. इसके बाद सीएम सुक्खू के सामने इस मामले को उठाया जाएगा.
इसके साथ ही टीचर्स को दूसरी बड़ी राहत नियुक्ति में मिली है. अब तक 37 साल की उम्र तक ही व्यावसायिक शिक्षक नियुक्त हो सकते थी लेकिन इनकी आयु सीमा बढ़ाकर अब 45 वर्ष कर दी गई है. वहीं, अगर एक कंपनी से छोड़कर दूसरी कंपनी में इन टीचर्स की नियुक्त होगी तो दूसरी कंपनी में उन्हें उतना ही वेतन मिलेगा जितना पिछली कंपनी में मिलता था.