शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश को विशेष वित्तीय सहायता देने के लिए नीति आयोग से ग्रीन बोनस प्रदान करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जो उत्तरी भारत के लिए “फेफड़ों” का कार्य कर रहा है, के वन क्षेत्र और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अलग मापदंडों की आवश्यकता है.
मुख्यमंत्री सुक्खू ने नई दिल्ली में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अन्य विशेषज्ञों के साथ हुई विशेष बैठक में यह बातें कहीं. उन्होंने हिमाचल की विशेष जरूरतों का अध्ययन करने और वित्त पोषण एजेंसियों के समक्ष प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखने का आग्रह किया.
आज नई दिल्ली में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी, आयोग के सदस्य वीके. पाल जी और अन्य विशेषज्ञों के पैनल के साथ एक विशेष बैठक की।
हिमाचल का पक्ष मजबूती से रखते हुए वित्त पोषण एजेंसियों और वित्त आयोग के समक्ष आवश्यक रणनीति तैयार करने पर जोर दिया।
हिमाचल समूचे उत्तरी भारत के… pic.twitter.com/8oADgZib1E
— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) October 24, 2024
उन्होंने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा चल रही जल विद्युत परियोजनाओं की रॉयल्टी में प्रदेश के उचित हिस्से की आवश्यकता पर भी बल दिया. सुक्खू ने ग्रीन हिमाचल के विजन पर विस्तार से चर्चा की और राज्य के लिए बेहतर हवाई और रेल संपर्क की आवश्यकता को भी रेखांकित किया.
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने राज्य में प्राकृतिक आपदाओं और कैंसर के मामलों की बढ़ती चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित किया और इसके समाधान के लिए विस्तृत अध्ययन कराने का सुझाव दिया. नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि विशेषज्ञों का एक पैनल हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तुत मामलों का अध्ययन करेगा.
हिन्दुस्थान समाचार
