Haryana Cabinet: हरियाणा में नई सरकार (Haryana Government) का गठन होने के बाद अब मंत्रालय का बंटवारा हो गया है. रविवार (20 अक्टूबर) को देर रात कैबिनेट में शामिल सभी मंत्रियों को मंत्रालय विभाग दे दिए हैं. इस बार हुए मंत्रालय बंटवारे में सीएम सैनी ने वित्त और गृह मंत्रालय जैसे अहम विभाग अपने पास रखे हैं.
यहां जानिए किस मंत्री को मिला कौन-सा मंत्रालय
Haryana Cabinet portfolios | CM Nayab Singh Saini keeps Home, Finance, Excise and Taxation, Planning, Town & Country Planning and Urban Estates, Information, Public Relations, Language and Culture, Administration of Justice, General Administration, Housing for All, Criminal… pic.twitter.com/OrcmSbIUwx
— ANI (@ANI) October 20, 2024
वहीं दूसरी ओर, पोर्टफोलियो बंटवारे के तहत अनिल विज को परिवहन, ऊर्जा और लेबर विभाग सौंपा गया है. आरती राव को स्वास्थ विभाग, श्रृति चौधरी को महिला एवं बाल विकास और सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्रालय दिया गया है. अरविंद शर्मा को जेल विभाग , महिलापाल ढांडा को स्कूल शिक्षा , उच्च शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया है.
- रणबीर गंगवा को लोक निर्माण और सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग मंत्रालय सौंपा गया है.
- विपुल गोयल को शहरी स्थानीय निकाय, सिविल एविएशन और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन का विभाग दिया गया है.
- राव नरबीर को उद्योग और पर्यावरण विभाग सौंपा गया है.
- कृष्ण लाल पंवार को भूविज्ञान और विकास एवं पंचायत विभाग दिया गया है.
- श्याम सिंह राणा को कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन व डेयरी विभाग के साथ मत्स्य मंत्रालय भी दिया गया है.
- राजेश नागर राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले और मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग सौंपा गया है.
- गौरव गौतम राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (स्वतंत्र प्रभार), खेल विभाग (स्वतंत्र प्रभार) तथा कानून एवं विधायी विभाग में मुख्यमंत्री के साथ जोड़ा गया है.
सीएम सैनी को मिले वित्त मंत्री समेत कुल 12 विभाग
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने पास कुल 12 विभाग रखे हैं. इनमें गृह विभाग, वित्त विभाग, आबकारी एवं कराधान विभाग, योजना विभाग, नगर एवं ग्राम नियोजन और शहरी संपदा विभाग सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा-संस्कृति विभाग, अभियोजन विभाग, सामान्य प्रशासन हाउसिंग फॉर ऑल, सीआईडी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कानून एवं विधायी विभाग शामिल हैं. इसके अलावा वह सभी विभाग मुख्यमंत्री के पास होंगे जो किसी मंत्री को अलॉट नहीं किए गए हैं.
