शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने रविवार को जिला हमीरपुर के नादौन विधानसभा क्षेत्र के जोल सप्पड़ में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के नए परिसर में सभागार की आधारशिला रखी. सभागार का निर्माण 37 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा. उन्होंने महाविद्यालय में प्रधानाचार्य आवास की आधारशिला भी रखी. मुख्यमंत्री ने चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है.
सुखविंद्र सिंह सुक्ख ने कहा कि इस चिकित्सा महाविद्यालय को तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने उनके व्यक्तिगत अनुरोध के बाद 4 मार्च 2014 को यूपीए-2 सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी. वर्तमान राज्य सरकार पहले ही इस परियोजना के लिए 240 करोड़ रुपये वितरित कर चुकी है जबकि केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए केवल 180 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. उन्होंने कहा कि नया परिसर विश्व स्तरीय सुविधाओं, अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों, विशेषज्ञ डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ से लैस होगा जिससे राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभागार के साथ ही कैफे, पुस्तकालय और खेल मैदान भी बनाया जाएगा और एक माह के भीतर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा. उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय में न केवल मरीजों बल्कि डॉक्टरों और विद्यार्थियों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी भविष्य में यह राज्य के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा महाविद्यालयों में शुमार होगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में सुविधाओं को और बेहतर करने की दिशा में काम कर रही है.
सुखविंद्र सिंह सुक्ख ने कहा कि हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय में डॉक्टरों और नर्सों की नियुक्ति में अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन किया जाएगा. स्त्री रोग विभाग में हर चार मरीजों पर एक नर्स की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी. महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाएं भी शुरू की जाएंगी. इसके अलावा परिसर में लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, बिजली विभाग का एसडीओ और एक पुलिस चौकी कार्यालय भी स्थापित होगा. उन्होंने कहा कि यहां विश्व स्तरीय तकनीक से लैस एक अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा और एफसीए मंजूरी मिलने के बाद इस परियोजना की आधारशिला रखी जाएगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास परियोजनाओं के लिए उचित बजट आवंटन सुनिश्चित कर रही है और बजट आवंटन के बाद ही सभी शिलान्यास किए जा रहे हैं. एक सवाल के जवाब में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष द्वारा की जा रही बेतुकी और आधारहीन बयानबाजी की आलोचना की. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भारत के संघीय ढांचे का अभिन्न अंग है और केंद्र सरकार राज्य के लोगों से कर वसूल करती है जिसमें हिमाचल प्रदेश को उसका हिस्सा मिलता है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कोई खैरात नहीं बांट रही बल्कि यह प्रदेश के लोगों का हक है.
हिन्दुस्थान समाचार
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