नई दिल्ली: मोदी सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लगे राष्ट्रपति शासन को हटा लिया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार देर रात आदेश जारी कर इससे संबंधित 31 अक्टूबर, 2019 के अपने पहले के आदेश को रद्द कर दिया है. इस तरह अब जम्मू-कश्मीर में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है.
President's rule revoked in J-K, Omar Abdullah set to lead new government
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— ANI Digital (@ani_digital) October 13, 2024
गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा, “जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के संबंध में 31 अक्टूबर, 2019 का आदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति से तुरंत पहले रद्द कर दिया जाएगा.” 13 अक्टूबर, 2024 के नवीनतम आदेश ने केंद्र के 5 साल पुराने आदेश को रद्द कर दिया. इस आदेश के क्रियान्वयन के साथ ही उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नई सरकार को आगामी सप्ताह में शपथ लेने की आधिकारिक मंजूरी मिल गई है.
5 साल पहले बना था केंद्र शासित प्रदेश
उल्लेखनीय है कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय शासन लागू किया गया था. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को संसद द्वारा 5 अगस्त 2019 को पारित किया गया था. उसी तारीख को राज्य दो भागों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया था. दोनों को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में नामित किया गया था. सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इस क्षेत्र को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को विधानसभा मिली. जब लद्दाख पर सीधे केंद्र का नियंत्रण है.
चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की जीत
जम्मू-कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल गया है. प्रदेश में एनसी को 42 सीटे तो कांग्रेस को 6 सीटें मिली है. वहीं बीजेपी 29 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है. पार्टी को मतदान प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वोट मिले हैं. वहीं महबूबा मुफ्ती की पीडीपी 3 सीटों पर ही सिमट गई. आम आदमी पार्टी का यहां खाता खुल गया है. डोडा से आप के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है.
हिन्दुस्थान समाचार
