शिमला: राजधानी शिमला के उपनगर संजौली के चर्चित मस्जिद मामले में नया विवाद खड़ा हो गया है. मस्जिद की ऊपर की तीन अवैध मंजिलें दो माहिने में गिराने के नगर निगम कोर्ट के फैसले को मुस्लिम संगठन ने गलत करार दिया है और इसके खिलाफ ऊपर की अदालत में चुनौती देने का एलान किया है. मुस्लिम संगठन का कहना है कि मस्जिद कमेटी ने दबाव में आकर निगम कोर्ट के समक्ष मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का आवेदन किया था.

ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाईजेशन की बुधवार शाम शिमला के बालूगंज में हुई बैठक में नगर निगम कोर्ट द्वारा मस्जिद संजौली के संदर्भ में 5 अक्तूबर को लिए गये फैसले की समीक्षा की गई. इसमें सामने आया कि आयुक्त द्वारा दिया गया फैसला तथ्यों के एकदम विपरीत है, क्योंकि इस मस्जिद की भूमि का मालिकाना हक हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड का है और राजस्व रिकार्ड में लगभग 125 सालों से मस्जिद ही दर्ज है.

ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाईजेशन नाम के मुस्लिम संगठन ने कहा है कि निगम आयुक्त के फैसले से मुस्लिम समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं और इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़ी जाएगी. मुस्लिम ऑर्गेनाईजेशन ने अवैध निर्माण के आरोप को बेबुनियाद करार दिया और दावा किया कि संजौली मस्जिद वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है.

हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाईजेशन ने यह भी साफ किया है कि संजौली मस्जिद ट्रस्ट द्वारा हाल के वर्षों में जो निमार्ण किया गया है, वो पूरानी मस्जिद के उपर ही किया गया है और यह बिल्कुल वैध है.

ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाईजेशन के प्रवक्ता नजाकत अली हाशमी ने बताया कि जहां तक मस्जिद की ऊपर की मंजिलों का नक्शा पास करने की बात है, तो उस नक्शे का पास करवाने के लिए निर्माण कार्य शुरू करने से पहले ही आवेदन कर दिया गया था. जोकि आयुक्त के दफ्तर में लम्बित था. नगर निगम आयुक्त शिमला ने नक्शा पास करवाने के आवेदन को नजर अंदाज करके केवल कुछ लोगों की निजी राय को सामने रख कर मस्जिद की उपरी मंजिलों को गिराने के लिए ऐसे निजी व्यक्तियों के लिए फैसला किया है जो ऐसी किसी भी कार्यवाही के लिए अधिकृत नहीं है.

उन्होंने कहा कि आयुक्त के फैसले से मुस्लिम समुदाय की आस्था एवं भावनाएं आहत हुई हैं और इस फैसले को जल्द से जल्द उपरी कोर्ट में चुनौती दी जाएगी. उन्होंने कहा कि हर हाल में संजौली मस्जिद सहित प्रदेश के हर मस्जिद की हिफाजत करने के लिए अखिरी वक्त तक कानूनी लड़ाई लड़ी जायेगी.

नगर निगम कोर्ट के आदेश का करेंगे पालन, तोड़ा जाएगा अवैध निर्माण: मस्जिद कमेटी
इस बीच संजोली मस्जिद कमेटी ने ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाईजेशन के दावे को खारिज कर दिया है. मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि नगर निगम कोर्ट का फैसले मान्य होगा और अवैध मंजिलें गिराने का काम शुरू किया जाएगा.

नगर निगम कोर्ट ने दो महीने में ऊपर की तीन मंजिलें गिराने के दिये हैं फरमान
नगर निगम शिमला की कोर्ट ने संजौली विवादित मस्जिद की ऊपर की तीन मंजिलों को अवैध बताते हुए मस्जिद कमेटी को इसे गिराने के आदेश पारित किए हैं. इसके लिए मस्जिद कमेटी को दो माह का वक़्त दिया गया है. फैसले को अमलीजामा पहनाने के लिए मस्जिद कमेटी फंड जुटाने की कवायद में जुटी है, क्योंकि मस्ज़िद कमेटी को अवैध मंजिलों को अपने खर्चे पर ही तोड़ना होगा.

हिन्दुस्थान समाचार