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‘कैदियों की जाति देखकर काम देना असंवैधानिक, जेल के नियमों में हो बदलाव’, SC का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने जेल में कैदियों के साथ जातिगत आधार पर होने वाले भेदभाव पर अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है विभिन्न राज्यों के जेल मैन्यूअल के ऐसे प्रावधान जिनमें जाति के आधार पर काम का बंटवारा हो, असंवैधानिक है.

Yenakshi Yadav by Yenakshi Yadav
Oct 3, 2024, 01:33 pm GMT+0530
Caste-Based Discrimination in Jail

Caste-Based Discrimination in Jail

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जेल में कैदियों के साथ जातिगत आधार पर होने वाले भेदभाव पर अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है विभिन्न राज्यों के जेल मैन्यूअल के ऐसे प्रावधान जिनमें जाति के आधार पर काम का बंटवारा हो, असंवैधानिक है.

Supreme Court, while delivering its verdict on a PIL seeking prevention of caste-based discrimination and segregation at prisons, says that manual directly discriminates by assigning cleaning and sweeping tasks to lower caste and assigning cooking to higher caste and it is in… pic.twitter.com/dRGUsEtXIE

— ANI (@ANI) October 3, 2024

कोर्ट ने कहा कि इस तरह के नियम औपनिवेशिक मानसिकता का उदाहरण हैं. कोर्ट ने सभी राज्यों को आज के फैसले के अनुसार तीन महीने में अपने जेल नियमों में बदलाव करने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी या विचाराधीन कैदी के रजिस्टर में जाति के कॉलम को हटाया जाए. कोर्ट तीन महीने बाद इस मामले की दोबारा सुनवाई करेगा. इस बीच सभी राज्यों को अपने जेल मैन्युअल में बदलाव करना होगा.

हिन्दुस्थान समाचार

 

Tags: Caste-Based DiscriminationCaste-Based Discrimination in JailJail ManualSupreme Court
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