Himachal Name Plate Controversy: राजधानी शिमला के संजौली में स्थित मस्जिद के अवैध निर्माण का विवाद प्रकाशित होने के बाद से ही प्रदेशभर में बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों का पंजीकरण करने और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नीति बनाने की मांग उठाई जा रही है. इसके खिलाफ स्थानीय लोगों व हिंदू संगठनों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं. वहीं, देवभूमि जागरण मंच ने 30 सितंबर को कुल्लू के अखाड़ा बाजार में बनी मस्जिद के खिलाफ बड़े आंदोलन करने की घोषणा की है.
उधर, शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीते बुधवार को सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से हिमाचल में भी सभी भोजनालयों, रेस्तरां, फास्ट फूड स्टॉल, रेड़ी आदि पर उनके मालिक की आईडी लगाने के निर्देश जारी किए थे. ताकि लोगों को कोई भी परेशानी न हो. जिसके बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. इस मामले पर सुक्खू सरकार और कैबिनेट मंत्री के विचार के अलग-अलग नहर आ रहे हैं. राज्य सरकार ने अपना रूख साफ करते हुए गुरुवार को बताया कि स्ट्रीट वेंडर्स नीति मामले में संवेदनशीलता से विचार किया जा रहा है. सरकार की तरफ से विक्रेताओं के लिए अपनी दुकानों पर नेम प्लेट या अन्य पहचान अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया है.
कैबिनेट मंत्री के इस निर्देश के बाद कहा जाने लगा कि हिमाचल सरकार भी योगी सरकार की तर्ज पर काम तर रही है. बता दें कि इससे पहले सीएम योगी ने यूपी में रेहड़ी-फेड़ी, स्ट्रीट वेंडर्स और खाने-पीने की दुकानों पर मालिक को अपना नाम व पहचान लिखने के आदेश दिए थे. इस निर्देश के बाद से राज्य सरकार और कांग्रेस हाईकाम के बीच विवाद खड़ा हो गया है. कांग्रेस हाईकमान द्वारा विक्रमादित्य सिंह के इस निर्देश पर नाराजगी जताई गई है. जिसके परिणामस्वरुप उन्हें दिल्ली तलब किया गया है.
इस मामले पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ल ने कहा कि ये फैसला यूपी सरकार की तर्ज पर नहीं लिया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सुक्खू सरकार रेहड़ी वालों को लाइसेंस देने के लिए योजना बना रही है, ताकि अव्यवस्था फैले. वहीं, इस पर विक्रमादित्य सिंह ने बीते दिन सफाई देते हुए कहा कि हिमाचल सरकार का ये निर्देश पूरी तरह से राज्य की सुरक्षा और नागरिकों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. हिमाचल में बाहरी राज्यों के लोग यहां आ कर रोजगार कर सकते हैं, लेकिन राज्य की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा. इसे यूपी से जोड़ना ठीक नहीं है.
