नई दिल्ली: चार देशों भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के समूह ने संयुक्त राष्ट्र में रिफॉर्म की अपनी मांग को दोहराया है. विदेश मंत्रालय के अनुसार 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अवसर पर इन देशों के विदेश मंत्रियों ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो विएरा, जर्मनी की विदेशमंत्री अन्नालेना बैरबॉक, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और जापान की विदेशमंत्री योको कामिकावा ने बैठक की थी. इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थिति का आकलन करना तथा सुधार की संभावनाओं पर चर्चा करना था.

चारों देशों की ओर से आज जारी वक्तव्य में संयुक्त राष्ट्र के साथ बहुपक्षीय प्रणाली के लिए वर्तमान महत्वपूर्ण चुनौतियों का उल्लेख किया. उन्होंने जोर देकर कहा कि संयुक्त राष्ट्र को समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने और इस प्रकार वर्तमान और भविष्य के लिए उपयुक्त बनाने के किसी भी प्रयास का एक व्यापक सुधार सुरक्षा परिषद का एक अनिवार्य हिस्सा है.

संयुक्त राष्ट्र की आगामी 2025 में 80वीं वर्षगांठ की ओर देखते हुए, जी 4 मंत्रियों ने सुरक्षा परिषद के सुधार की तात्कालिकता को रेखांकित किया, साथ ही इस लक्ष्य के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया. जी 4 मंत्रियों ने सुधारित सुरक्षा परिषद में नए स्थायी सदस्यों के रूप में एक-दूसरे की उम्मीदवारी के लिए अपना समर्थन दोहराया.

उन्होंने 22 और 23 सितंबर को “भविष्य के शिखर सम्मेलन” का स्वागत किया, जहां विश्व नेताओं ने सुरक्षा परिषद के तत्काल सुधार का जोरदार आह्वान किया.

इस संबंध में, जर्मनी, भारत और जापान के मंत्रियों ने जी 20 की ब्राजील की अध्यक्षता के संदर्भ में वैश्विक शासन सुधार पर कार्रवाई के लिए आह्वान शुरू करने की ब्राजील की पहल का भी स्वागत किया. उन्होंने वैश्विक व्यवस्था को बदलने के महत्व पर जोर दिया और इस बात पर भी जोर दिया कि “भविष्य के शिखर सम्मेलन” के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार पर चर्चा सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है.

जी-4 मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता की स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार के लिए अपना आह्वान दोहराया, जिसका वार्ता प्रक्रिया के दौरान काफी संख्या में सदस्य देशों ने समर्थन किया है, ताकि परिषद की वैधता बढ़ाई जा सके और इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके. वे सुरक्षा परिषद में दोनों सदस्यता श्रेणियों में विकासशील देशों और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले देशों की भूमिका और भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर सहमत हुए. इस संबंध में, उन्होंने दोनों सदस्यता श्रेणियों में अफ्रीका, एशिया-प्रशांत और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन जैसे कम प्रतिनिधित्व वाले और गैर-प्रतिनिधित्व वाले समूहों और क्षेत्रों के बेहतर प्रतिनिधित्व के महत्व पर भी जोर दिया.

मंत्रियों ने एजुल्विनी सर्वसम्मति और सिर्ते घोषणा में निहित आम अफ्रीकी स्थिति (सीएपी) के लिए अपने मजबूत समर्थन की पुष्टि की. संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के कार्य की समीक्षा करते हुए जी 4 मंत्रियों ने अंतर-सरकारी वार्ता (आईजीएन) के सह-अध्यक्षों द्वारा किए गए प्रयासों को सकारात्मक रूप से नोट किया, जिसमें राज्यों और समूहों द्वारा प्रस्तावित सुधार मॉडल पर कई दौर की बहस शामिल है, जो सुधार की दिशा में एक ठोस कदम है. साथ ही, जी 4 मंत्रियों ने आईजीएन में पर्याप्त प्रगति की निरंतर अनुपस्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की और लिखित ब्यौरों पर आधारित वार्ता शुरू करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया.

हिन्दुस्थान समाचार