संजौली मस्जिद विवाद: राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद विवाद मामले में एक बड़ा मोड़ सामने आया है. इस मामले में अब स्टेट वक्फ बोर्ड ने मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की सहमती जताई है. वक्फ बोर्ड की ओर से एमसी कमिश्नर से कहा गया है कि अगर मस्जिद कमेटी अवैध निर्माण को स्वयं तोड़ने के लिए तैयार है तो उन्हें (वक्फ बोर्ड को) भी कोई आपत्ति नहीं है.
यही नहीं, इस मामले पर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने भी अहम कदम उठाने शुरू किए हैं. संजौली में 11 सितंबर को हुए प्रदर्शन से एक्शन में आई सरकार ने बीते दिन (शुक्रवार) सर्वदलीय बैठक बुलाई. इस बैठक में सत्ताधारी कांग्रेस, स्थानीय विधायक हरीश जनारथा, विपक्षी पार्टी बीजेपी के अलावा माकपा, आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में सर्वसहमति से हिमाचल में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने और स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी बनाने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ. साथ ही सुक्खू सरकार ने इस मामले को शांत करने के लिए विधि सचिव को मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज दिखने को कहा है.
वहीं, हिमाचल स्टेट वक्फ बोर्ड के स्टेट अधिकारी कुतुबुद्दीन भी एमसी कमिश्नर भूपेंद्र अत्री से मिले. इस मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद वेलफेयर कमेटी स्वयं ही मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराना चाहती है तो उन्हें (वक्फ बोर्ड को) भी इस पर कोई आपत्ति नहीं है. इससे पहले मस्जिद कमेटी भी एमसी कमिश्नर से मिलकर एक आवेदन पेश कर चुकी है. इस आवेदन के माध्यम से कमेटी ने कहा है कि अगर एमसी कोर्ट अनुमति दे तो वे खुद मस्जिद के अवैध हिस्से को गिरा देंगे. इस पर कमिश्नर ने बोला कि कानून के तहत आगे के कदम उठाए जाऐंगा.
