शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 2384 आवेदनों को रद्द कर दिया है. सरकार ने ये आवेदन करने वाली महिलाओं को अपात्र पाया है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है. यह बात सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने शुक्रवार को विधानसभा में विधायक राकेश जम्वाल, सुखराम चौधरी, रणधीर शर्मा, पवन काजल और विनोद कुमार द्वारा पूछे गए संयुक्त सवाल के जवाब में कही. कर्नल शांडिल ने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश में एक परिवार से सिर्फ एक महिला को ही 1500 रुपए की सम्मान राशि मिलेगी.
कर्नल शांडिल ने कहा कि प्रदेश में इस समय 28249 महिलाओं को 1500 रुपए की सम्मान राशि दी जा रही है. उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही कुल 2,45,881 महिलाओं को पहले मिल रही पेंशन की धनराशि को बढ़ाकर लाभ प्रदान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति में इस साल जनवरी माह से 1006 महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत 1500 रुपए की राशि दी जा रही है और इस पर अभी तक 1.20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं.
शांडिल ने कहा कि चुनाव आचार संहिता के कारण आवेदनों के सत्यापन में देरी हुई है. उन्होंने कहा कि इस योजना का अनुकरण मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी किया जा रहा है, क्योंकि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न बना रही है. उन्होंने कहा कि 31 जुलाई तक इस योजना के तहत प्रदेश में 788784 महिलाओं ने 1500 रुपए की राशि के लिए आवेदन किया है. उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में इस योजना के तहत 22.84 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है.
विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस ने 18 से 60 वर्ष की आयु की सभी महिलाओं को 1500-1500 रुपए की सम्मान राशि देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद अब सरकार इससे पीछे हट गई है. उन्होंने कहा कि सरकार ने कई ऐसी शर्तें लगा दी हैं, जिससे अधिकांश महिलाएं अपात्र हो गई हैं.
हिन्दुस्थान समाचार
