शिमला: राजधानी शिमला में जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए यहां से कुछ दफ्तरों को दूसरे जिलों में शिफ्ट किया जाएगा. इससे एक ओर जहां शहर से दबाव कम होगा, वहीं कर्मचारियों की भी आवास की समस्या का समाधान भी होगा. यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में विधायक संजय रतन के सवाल के जवाब में कही.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर ऐसे कई भवन खाली पडे हैं, जिनका अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है और कार्यालय शिफ्ट करने से वे इस्तेमाल में आएंगे. वहां पर इन कार्यालयों को शिफ्ट किए जाने पर सरकार विचार कर रही है. उन्होंने कहा कि राजधानी होने के कारण सभी विभाग यहां पर है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला में सरकारी आवास बनाने के लिए जमीन नहीं है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को घर देने के लिए इसकी सूची बनी हुई है और यहां पर इस समय 47 मकान खाली हैं, लेकिन ये अभी रहने योग्य नहीं हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों और अधिकारियों के मकान को इयर मार्क किया जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी मकान इयर मार्क किए हैं. सरकार हाईकोर्ट से बात कर उनके पास खाली सरकारी आवासों को सरकार को देने को लेकर बात करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मंत्रियों और अधिकारियों को मकान नहीं मिले हैं, उन्हें जल्द मकान दे दिए जाएंगे. इनके मकान को इयर मार्क किया जाएगा.
हिन्दुस्थान समाचार
