शिमला: हिमाचल प्रदेश में डी.ए. व एरियर मांगने पर सचिवालय कर्मचारियों ने सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है. कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर अपने विरोध प्रदर्शन को धार दी. इस बीच प्रदेश सरकार ने एक्शन लेते हुए सचिवालय के 10 कर्मचारी नेताओं को कारण बताओ नोटिस थमा दिए है. नोटिस मिलने पर कर्मचारी और भड़क गए है. सचिवालय कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन विधानसभा के मॉनसून सत्र खत्म होने तक जारी रखने का ऐलान किया है.
दरअसल, राज्य के देहरा में आयोजित किए राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डी.ए. और और छठे वेतन आयोग का संशोधित एरियर का भुगतान की कोई घोषणा नहीं की, जिससे कर्मचारी सरकार से नाराज चल रहे है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ के तहत पांच कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सचिवालय प्रांगण में जनरल हाउस किया, जिसमें डी.ए. और एरियर का भुगतान की मांग को लेकर सरकार पर अपनी भड़ास निकाली थी. इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार को वार्ता के लिए एक दिन का भी अल्टीमेटम दिया था, लेकिन कर्मचारियों को वार्ता के लिए न बुलाकर सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री ने कर्मचारियों के खिलाफ बयान जारी कर आग में घी डालने का काम कर दिया, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ के कर्मचारी नेता और भड़क गए और 23 अगस्त को फिर से बुलाए गए जनरल हाउस कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी पर जमकर अपना गुब्बार निकाला. ऐसे में सरकार ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ के तहत पांच कर्मचारी संगठनों के 10 कर्मचारी नेताओं को भड़काऊ भाषण देने पर कारण नोटिस जारी किया है, जिसमें पांचों कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष और महासचिव शामिल है.
तीन किश्तें लंबित और चौथी भी हो गई है देय
स्वतंत्रता दिवस पर लाखों सरकारी कर्मचारियों को आशा थी कि सरकार डी.ए. और एरियर के भुगतान को लेकर घोषणा करेगी, लेकिन देहरा में आयोजित हुए स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने न तो चार फीसदी डी.ए. का जिक्र किया और न ही एरियर के भुगतान की घोषणा की. हालांकि इस दौरान उन्होंने 75 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके आयु के पैंशनरों के एरियर का पूरा भुगतान करने का ऐलान जरूर किया, जबकि अन्य कर्मचारियों को अगले वर्ष से चरणबद्ध तरीके से डीए-एरियर के भुगतान की बात कही थी. प्रदेश सरकार को डी.ए. की तीन किश्त देनी है. जिसमें पहली किश्त एक जनवरी 2023, दूसरी एक जुलाई 2023 और तीसरी किश्त एक जनवरी 2024 से दी जानी है और अब एक जुलाई 2024 से चौथी किस्त भी देय होगी, जबकि केंद्र ने अपने कर्मचारियों को तीनों किस्त जारी कर दी है, लेकिन हिमाचल सरकार ने डी.ए. की एक भी किश्त नहीं दी है. इसे लेकर 12 अगस्त को मुख्यमंत्री से मिलकर मांग भी की गई थी. संशोधित वेतनमान का एरियर काफी समय से लंबित है. पिछली बार सरकार ने 0.025 फीसदी के हिसाब से एरियर दिए जाने की अधिसूचना जारी की थी. जिसे सभी कर्मचारियों ने नकार दिया था और सरकार को अधिसूचना वापस लेनी पड़ी थी.
जारी रहेगा विरोध, काले बिल्ले लगाकर काम करना शुरू: संजीव शर्मा
हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि सरकार ने 10 कर्मचारी नेताओं को कारण बताओ नोटिस दिया है, जिसे लेकर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी. उन्होंने कहा कि डी.ए. और एरियर का भुगतान न करने के विरोध में बुधवार से काले बिल्ले लगाकर काम करना आरंभ किया गया है और यह विरोध 9 सितम्बर तक विधानसभा मॉनसून सत्र तक रहेगा और यदि सरकार वार्ता के लिए नहीं बुलाती और उनकी मांगों को नहीं मानती तो उसके बाद आगामी व ठोस रणनीति तैयार की जाएगी.
हिन्दुस्थान समाचार
