शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से शुक्रवार को पूर्व विधायक राकेश सिंघा के नेतृत्व में लुहरी और सुन्नी जलविद्युत परियोजना के प्रभावितों लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की और उन्हें अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया.

पूर्व विधायक राकेश सिंघा के अनुसार मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि प्रदेश की पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश के लोगों के हितों की अनदेखी की, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए हरसम्भव प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि यदि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) कंपनी सरकार की मांगी गई रायल्टी के प्रतिशत पर सहमत नहीं होती है, तो सरकार प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए 210 मेगावाट लुहरी जलविद्युत परियोजना चरण-1 और 66 मेगावाट धौलासिद्ध विद्युत परियोजना तथा 382 मेगावाट सुन्नी विद्युत परियोजना का अधिग्रहण करेगी.

मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में 50 हजार रुपये से अधिक आय वाले सम्पन्न परिवारों से 100 रुपये प्रति कनेक्शन शुल्क लेगा तथा इस निर्णय से समाज के कमजोर वर्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. राज्य सरकार ने विधवाओं, एकल नारी, विकलांगों, बीपीएल परिवारों, अनाथों आदि को इस शुल्क से छूट दी है. उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से उनके जल उपयोग के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने इस मानसून सीजन में हुए नुकसान की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य को अब तक 900 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राज्य को केंद्र सरकार से कोई भी वित्तीय सहायता नहीं मिली है.

हिन्दुस्थान समाचार