शिमला: भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई हिमकेयर योजना को सुक्खू सरकार बंद नहीं करेगी. प्रदेश सरकार ने इस योजना को लेकर अपना रुख साफ किया है. राज्य के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमकेयर योजना को बंद करने की प्रदेश सरकार की कोई मंशा नहीं है. इस योजना की कुछ कमियों को दूर कर इसे और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके.

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री गुरुवार को हिमकेयर कार्ड और आयुष्मान भारत कार्ड के संबंध में गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा बतौर सदस्य मौजूद थे.

बैठक में उपमुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने कहा कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है कि प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना को बंद कर दिया है, जो सरासर गलत है. सच्चाई यह है कि राज्य सरकार ने कुछ अनियमितताएं पाए जाने के बाद केवल निजी अस्पतालों को इस योजना के दायरे से बाहर करने का निर्णय लिया है.

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लोगों को सरकारी अस्पतालों में हिमकेयर कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा जारी रहेगी. हिमकेयर कार्ड से स्वास्थ्य लाभ लेने पर सरकार द्वारा हर स्तर पर निगरानी रखी जाएगी. ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां मेडिकल बिल और उपचार की लागत में बहुत ज्यादा अंतर पाया गया है. प्रदेश सरकार को अभी निजी अस्पतालों को 150 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है, जबकि सरकारी अस्पतालों को 307 करोड़ की अदायगी की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस योजना के अंतर्गत कुल 457 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सीमा निर्धारित करने के कारण प्रदेश में आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ लेने वाले पांच लाख 32 हजार परिवार ही पंजीकृत हैं, जबकि प्रदेश में ऐसे 14 लाख 83 हजार परिवार हैं, जिन्हें आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत किया जाना चाहिए. केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना को प्रदेश में संचालित करने के लिए हर वर्ष केवल 50 करोड़ रुपये ही प्रदान करती है. इस वित्त वर्ष के शुरुआती छह माह में ही यह 50 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है. शेष बचे महीनों में आयुष्मान के तहत सभी देनदारियों का भुगतान प्रदेश सरकार को करना होगा, जिसकी अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपये से अधिक है. उन्होंने बताया कि आयुष्मान से जुड़े व्यय के संदर्भ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से बातचीत की जाएगी.

उल्लेखनीय है कि हिमकेयर योजना पूर्व भाजपा शासन में वर्ष 2018-19 में शुरू हुई थी. इसके तहत लोगों को सरकारी अस्पतालों के साथ संबद्ध निजी अस्पतालों में उपचाराधीन होने पर पांच लाख रुपये तक का कैशलैस उपचार की सुविधा दी गई है. पिछले दिनों ईडी ने निजी अस्पतालों में दबिश देकर अहम रिकार्ड कब्जे में किया था. ईडी की जांच में निजी अस्पतालों में आयुष्मान व हिमकेयर को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आया था. इसके बाद राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में हिमकेयर योजना को बंद करने का निर्णय लिया. साथ ही सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों को भी इस योजना से बाहर कर दिया गया है.

हिन्दुस्थान समाचार