शिमला: केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सहित देशभर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को सशक्त करने के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं. हिमाचल प्रदेश से 870 पैक्स के प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं और इनके कंप्यूटरीकरण के लिए 16 करोड़ 88 लाख रूपये जारी किए हैं. इसके अलावा 88 कृषि व ग्रामीण विकास बैंकों के कंपयूटीकरण के लिए भी 56 लाख रूपये जारी किए हैं. यह धनराशि हार्डवेयर की खरीद, लीगेसी डोटा के डिजिटलीकरण और सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने पर खर्च होगी.
केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रत्यक्ष बाजार संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेफेड द्वारा अरहर, उड़द, मसूर और मक्का की खरीद के लिए पोर्टल विकसित किए गए हैं. अब तक हिमाचल प्रदेश के 737 किसानों को नेफेड पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है.
युवा सहकार योजना में हिमाचल से नहीं मिला कोई प्रस्ताव
डॉक्टर सिकंदर कुमार के युवा सहकार योजना सम्बंधी सवाल के लिखित जवाब में अमित शाह ने बताया कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने युवा सहकार योजना के तहत देश भर में सहकारी समितियों को 4 हजार 556 लाख रूपये की वितीय सहायता मंजूर की है. इस योजना के तहत 14 हजार से अधिक लाभार्थी सदस्य हैं और 248.35 लाख रूपये की मदद जारी की गई है. अमित शाह ने बताया कि युवा सहकार योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में किसी भी सहकारी समिति से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है.
हिन्दुस्थान समाचार
