शिमला: लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीते 16 मार्च को हिमाचल में लगी आदर्श आचार संहिता गुरुवार को खत्म हो गई. भारत निर्वाचन आयोग में आदर्श आचार संहिता खत्म होने के संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. आचार संहिता खत्म होने के साथ ही प्रदेश सरकार का कामकाज अब रफ्तार पकड़ लेगा. राज्य में आदर्श आचार संहिता के कारण बीते 81 दिनों तक विकास कार्य ठप पड़े हैं. आचार संहिता हटने के बाद सरकारी कार्यालयों में कामकाज गति पकड़ेगा और लंबित कार्य शुरू हो सकेंगे. आचार संहिता के कारण सरकारी स्तर पर रुके काम भी शुरु हो जाएंगें.
दरअसल, हिमाचल अपनी विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते सीमित संसाधनों में सिमटा हुआ है. इस वजह से विकास की रफ्तार भी काफी धीमी रहती है. राज्य सरकारें तो तमाम कोशिशें करती रही हैं, ताकि प्रदेश में विकास की गंगा को बहाया जा सके, लेकिन प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के चलते विकास कार्य काफी अधिक प्रभावित होते रहे हैं.
जानकारी अनुसार राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार जल्द कैबिनेट की बैठक बुलाकर अहम फैसले ले सकती है. लोकसभा चुनाव के बाद की कैबिनेट की पहली बैठक में सरकार विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा व विभागों में नौकरियों पर भी निर्णय ले सकती है. महिलाओं को 1500 रुपये की सम्मान निधि का बेसब्री से इंतज़ार है. मुख्यमंत्री सुक्खू लोकसभा चुनाव प्रचार में कह चुके हैं कि उनकी सरकार ने लाहौल-स्पीति जिला में महिलाओं को 1500 रुपये की सम्मान निधि की योजना शुरू कर दी है और चुनाव के बाद पूरे प्रदेश की महिलाओं को सम्मान निधि मिलनी शुरू हो जाएगी.
हिन्दुस्थान समाचार
