ऊना: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मिड डे मील कर्मियों को 12 महीने का वेतन देने के निर्णय का सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने स्वागत किया है व इसे मध्याह्न भोजन कर्मियों के पन्द्रह साल के लंबे न्यायिक संघर्ष की जीत करार दिया है.
सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, महासचिव प्रेम गौतम व उपाध्यक्ष जगत राम ने कहा कि मिड डे मील यूनियन सम्बन्धित सीटू द्वारा पिछले पंद्रह वर्षों के दौरान लड़े गए इस न्यायिक मुकद्दमे में अंततः मिड डे मील कर्मियों की जीत हुई है.
इस से प्रदेश के इक्कीस हजार से ज्यादा मध्याह्न भोजन कर्मियों को आर्थिक लाभ होगा. उन्होंने कहा कि सिंगल बेंच में मुकद्दमा जीतने के बावजूद हिमाचल उच्च न्यायालय के इस निर्णय को हिमाचल प्रदेश में भाजपा की तत्कालीन जयराम सरकार ने लागू नहीं किया था व उच्च न्यायालय की डबल बेंच में इसे चुनौती दी थी. हिमाचल सरकार ने इस निर्णय को लागू नहीं किया था जबकि पंजाब सरकार ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के इस निर्णय को तुरन्त लागू कर दिया था.
उन्होंने प्रदेश सरकार से तत्काल इस निर्णय को लागू करने की मांग की है. उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग की है कि उक्त आर्थिक लाभ मिड डे मील कर्मियों को वर्ष 2019 से लागू किया जाए जब सिंगल बेंच ने मध्याह्न भोजन कर्मियों के पक्ष में दस के बजाए बारह महीने वेतन देने का निर्णय दिया था. उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट संजीव भूषण ने यूनियन की ओर से इस मुकद्दमे की पैरवी की.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार
