शिमला: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए अपने चुनाव अभियान की शुरुआत शुक्रवार को शिमला जिला के दूर-दराज क्षेत्र डोडरा-क्वार से की. इस दौरान उन्होंने भाजपा पर ताबड़तोड़ हमले किए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने धन बल से सत्ता को हथियाने का प्रयास किया लेकिन उनके इरादे कामयाब नहीं हो सके. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सत्ता हथियाने की कोशिश करने की सजा भाजपा को ज़रूर देगी और प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में डालेगी.
सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने धनबल का इस्तेमाल कर कांग्रेस पार्टी के छह विधायकों को अपने साथ मिलाया और राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ़ क्रॉस वोट किया. भाजपा ने पैसे के दम पर प्रदेश सरकार को गिराने की कोशिश भी की. उन्होंने कहा कि बिकाऊ नेता कभी भी जनसेवक नहीं हो सकते हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने धनबल के अहंकार में यहां तक कहा कि भगवान भी इस सरकार को नहीं बचा सकते हैं लेकिन देवी-देवताओं के आशीर्वाद से वर्तमान राज्य सरकार ने बजट पास करवाया. उन्होंने कहा कि बजट में आम आदमी के कल्याण से जुड़ी योजनाएं थी, जिनमें मनरेगा के दिहाड़ी को बढ़ाकर तीन सौ रुपए का प्रावधान किया गया है तथा दूध खरीद पर मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना है.
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार गाय का दूध 45 रुपए और भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर के रेट पर खरीदेगी. इसके अतिरिक्त प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं को 40 रुपया और मक्की को तीस रुपया प्रति किलो की दर से खरीदा जाएगा.
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के दरवाज़ों को बंद किया, जिसके कारण राज्य सरकार के खजाने में पैसा आया और इसी धन से जन कल्याण की नई योजनाओं की शुरूआत की गई. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि की शुरुआत की है, जिसके तहत 18 साल से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपया प्रति महीना पेंशन दी जा रही है.
उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकार को रुकवाने के लिए भाजपा नेता चुनाव आयोग के पास गए, जबकि यह योजना एक मार्च 2024 से पूरे प्रदेश में लागू हो चुकी है और इसके लिए 800 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि महिलाओं को पेंशन मिलना भाजपा का हज़म नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने इस योजना के फ़ॉर्म भरने को इजाज़त दे दी है और एक जून को महिलाओं को तीन हजार रुपये की धनराशि उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी.
सभार- हिन्दुस्थान समाचार
