मंडी: हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों ने सरकार व एचआरटीसी प्रबंधन पर उनके सभी लाभ व भत्ते रोकने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि प्रबंधन व सरकार ने एक मई से 31 मई 2024 के बीच उनके सभी लंबित भुगतान अदा नहीं किए तो लोक सभा चुनावों में लगभग 8500 हजार पेंशनर्ज या तो नोटा का बटन दबाएंगे या सरकार के खिलाफ वोट देंगे.
बुधवार को मंडी के विश्वकर्मा मंदिर परिसर में हिमाचल परिवहन सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष बृज लाल ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई. इसमें प्रदेश भर से आए परिवहन पेंशनरों ने भाग लिया.
बैठक में वक्ताओं ने कहा कि 1 जनवरी 2016 के उपरांत पेंशन से संबंधित उनके सभी भुगतान लंबित हैं. मुख्यमंत्री व परिवहन मंत्री से यह सपष्ट करने को कहा कि जब प्रदेश सरकार के अन्य कर्मचारियों को लंबित भुगतानों की 50 हजार रूपए की पहली किस्त पूर्व सरकार ने और आयु के आधार पर 15, 20, 25 व 35 प्रतिशत बकाया भुगतान उनकी सरकार ने कर दिया तो एचआरटीसी के पेंशनरों को क्यों भुगतान नहीं किया गया. एचआरटीसी के पेंशनरों को तो न पहली और न दूसरी किस्त का ही भुगतान किया गया. बताया जाए कि राज्य सरकार ने अपने वरिष्ठ कर्मचारियों को 65,70 व 75 साल पूरे करने पर संशोधित पेंशन पर 5,10 व 15 प्रतिशत भत्ता अदा कर दिया और वर्तमान में भी इसे दिया जा रहा है तो इससे एचआरटीसी के पेंशनरों को क्यों वंचित रखा गया है.
सरकार परिवहन निगम से सेवानिवृत 8500 कर्मचारियों के खिलाफ लाखों रूपए खर्च करके उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, वहां पर उसे हार का भी सामना करना पड़ा है मगर इसके बावजूद भी सरकार ने उनके लंबित भुगतानों को अदा नहीं किया. निगम से सेवानिवृत हुए हजारों कर्मचारियों को 4,9,14, 8 और 32 वर्ष एवं चालकों व परिचालकों बिना पदोन्नति दी जाने वाली दो वेतन वृद्धियां को भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है. निगम के बहुत से कर्मचारी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उनके इलाज के लिए किए खर्चे के मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है.
मांग की गई कि इस भुगतान को जल्द से जल्द किया जाए. सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि 1 मई 2024 व 31 मई 2024 तक समस्त भुगतान करना सुनिश्चित करे. यदि सरकार व प्रबंधन ऐसा करने में असमर्थ रहते हैं तो निगम के लगभग 8500 सेवानिवृत्त कर्मचारी व उनके परिवार विधानसभा उपचुनाव व लोक सभा के चुनावों में या तो नोटा का बटन दबाएंगे या फिर प्रदेश सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार
