शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को अपने हमीरपुर प्रवास के दौरान कहा कि वह जिले के विधायकों के साथ विकासात्मक परियोजनाओं पर कार्य कर रहे थे. उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इन्हीं में से कुछ लोग अचानक सरकार के खिलाफ हो जाएंगे. इन लोगों ने सिर्फ सरकार या पार्टी से ही नहीं, बल्कि अपने विधानसभा क्षेत्रों के लोगों के साथ भी धोखा किया है.
विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष के रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि भाजपा नेता नहीं चाहते थे कि बजट पारित हो और इसके लिए वे कई अलोकतांत्रिक हथकंडे अपना रहे थे. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने 5 वर्ष के लिए सरकार चुनी है और उनकी सरकार पूरे 5 साल तक जनता की सेवा करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि विकट आर्थिक स्थिति के बावजूद प्रदेश सरकार ने 14 महीने के कार्यकाल के दौरान कई जन हितैषी निर्णय लिए हैं, जिससे साबित होता है कि प्रदेश सरकार आम जन की सरकार है. प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता अपना कर कार्य कर रही है. सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर राजस्व में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि की है.
उन्होंने कहा कि विकट वित्तीय बाधाओं के बावजूद प्रदेश सरकार ने 15 माह के भीतर अपनी पांच गारंटियां पूरी कर ली हैं. इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत आगामी वित्त वर्ष से सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे. प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के हित में लिए गए पुरानी पेंशन बहाली के कारण केंद्र की ओर से कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं.
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर कर किसानों और पशु पालकों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया है. सरकार ने प्रदेश के हजारों आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए राहत मैनुअल में बहुत बड़ा बदलाव करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है.
साभार- हिन्दुस्थान समाचार
